शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
01 जानेवारी 2011 पर्यंतची पात्र निवासी अतिक्रमणे ठराविक अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे.
📝 अर्जाची प्रक्रिया पाहा “`अतिक्रमण नियमितीकरण म्हणजे काय?
“`महाराष्ट्र शासनाच्या 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये 01 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनाची पात्र शासकीय जमीन अतिक्रमणे ठराविक अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणजेच पात्र अतिक्रमणधारकाने संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज, पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्याची छाननी, मोजणी आणि समितीमार्फत निर्णयाची प्रक्रिया होऊ शकते.
अतिक्रमणाची तारीख
01 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वीचे अतिक्रमण पात्रतेसाठी विचारात घेतले जाते.
वापर
मुख्यतः स्वतःच्या निवासी वापरासाठी असलेले अतिक्रमण आवश्यक आहे.
अर्जाची मुदत
31 डिसेंबर 2026 पर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी पात्रता
“`- अतिक्रमण 01 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वीचे आणि सध्या अस्तित्वात असलेले असावे.
- अतिक्रमणाचा वापर निवासी प्रयोजनासाठी झालेला असावा.
- संबंधित जमीन नियोजन नियमांनुसार निवासी वापरासाठी अनुज्ञेय असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने अतिक्रमण 01 जानेवारी 2011 रोजी अस्तित्वात असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.
- मागील एक वर्षातील रहिवासाचा शासकीय पुरावा देणे आवश्यक आहे.
- संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात एका कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करून घेता येईल.
⚠️ महत्त्वाची सूचना
फक्त अर्ज केला म्हणून अतिक्रमण आपोआप नावावर किंवा नियमित होत नाही. शासन निर्णयातील पात्रता, कागदपत्रांची पडताळणी, अधिकृत मोजणी, हरकती-सूचना आणि सक्षम समितीचा निर्णय यानंतरच पुढील प्रक्रिया होते.
01 जानेवारी 2011 पूर्वीचे अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी पुरावे
“`संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेली वॉर्ड/प्रभागनिहाय मतदार यादी.
अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचे दर्शविणारा उपलब्ध पुरावा.
संबंधित मालमत्तेबाबत उपलब्ध असलेली कर नोंद.
उपलब्ध असल्यास संबंधित नोंद पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते.
उपलब्ध अधिकृत सर्वेक्षण नोंदींचा विचार केला जाऊ शकतो.
शासन निर्णयात नमूद केलेले इतर संबंधित शासकीय दस्तऐवज.
उपलब्ध असल्यास उपग्रह छायाचित्र देखील महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.
चालू रहिवासाचा शासकीय पुरावा देणे आवश्यक आहे.
किती जागा नियमित होऊ शकते?
“`ग्रामीण तसेच शहरी भागात शासन निर्णयानुसार 1500 चौ. फूटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित करण्याची तरतूद आहे.
| क्षेत्र | शासन निर्णयातील तरतूद |
|---|---|
| 500 चौ. फूटापर्यंत | निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्याची तरतूद. |
| 500 ते 1500 चौ. फूट | पहिली 500 चौ. फूट विनामूल्य; त्यापुढील क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार बाजारमूल्याच्या 10% रक्कमेची तरतूद. |
| 1500 चौ. फूटापेक्षा जास्त | 1500 चौ. फूटापेक्षा जास्त अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही. |
| निवासी + व्यावसायिक वापर | शासन निर्णयातील अटींनुसार संबंधित व्यावसायिक भागासाठी बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम आकारली जाऊ शकते. |
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
“`आपली पात्रता तपासा
अतिक्रमण 01 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वीचे आहे का, सध्या अस्तित्वात आहे का आणि मुख्यतः निवासी वापरासाठी आहे का हे प्रथम तपासा.
जुने पुरावे जमा करा
मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, 8-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद, इतर शासकीय निवासी पुरावे किंवा उपलब्ध उपग्रह छायाचित्र यांसारखे पुरावे तयार ठेवा.
स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्र तयार करा
अर्जदाराने स्वतः दिलेली माहिती व पुरावे सत्य असल्याबाबतचे शपथपत्र / स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत देणे बंधनकारक आहे. एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करता येईल.
संबंधित कार्यालयात अर्ज जमा करा
अर्ज कुठे द्यायचा हे तुमच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात ग्रामसेवकांकडे अर्ज स्वीकारला जाईल. नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात संबंधित मुख्याधिकारी, तर महानगरपालिका व ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात संबंधित वॉर्ड अधिकारी अर्ज स्वीकारतात.
अर्जाची पोच घ्या
अर्जाची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करून अर्जदारास पोच देण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे. त्यामुळे अर्ज जमा केल्यानंतर पोच / स्वीकाराची नोंद जतन करून ठेवा.
कागदपत्रांची पडताळणी होईल
संबंधित स्थानिक संस्था, महसूल यंत्रणा आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे अर्ज व पुराव्यांची छाननी केली जाईल.
अधिकृत मोजणी केली जाईल
भूमी अभिलेख विभागामार्फत संबंधित घर/भूखंडाची अधिकृत मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याची तरतूद आहे. शासन निर्णयानुसार ही मोजणी विनाशुल्क करण्याची तरतूद आहे.
हरकती व सूचना मागवल्या जातील
प्रस्तावित अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत स्थानिक पातळीवर दवंडी/सूचना देऊन 15 दिवसांच्या आत हरकती मागविण्याची प्रक्रिया आहे.
सक्षम समिती निर्णय घेईल
अर्जाची पात्रता, पुरावे, मोजणी आणि इतर बाबी तपासून संबंधित सक्षम समितीमार्फत अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया केली जाईल.
अर्ज कुठे करायचा?
“`महत्त्वाच्या अटी व निर्बंध
“`जागा नावावर झाल्यानंतर काय अट असेल?
“`अतिक्रमण नियमित झालेली जमीन भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून नवीन शर्तीवर देण्यात येईल.
शासन निर्णयानुसार नियमितीकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून पुढील 5 वर्षे ही जागा विक्री, भाड्याने देणे, इतर प्रकारे हस्तांतरण करणे किंवा वापर बदलणे यावर निर्बंध राहतील.
या अटीचा भंग झाल्यास नियमितीकरणाचा आदेश रद्द होऊन जमीन शासनजमा होऊ शकते.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
“`शासन निर्णयातील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आहे.
या तारखेपर्यंत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळण्याची तरतूद शासन निर्णयात नमूद आहे.
अर्ज केल्यानंतर निर्णय किती दिवसांत?
“`शासन निर्णयानुसार अतिक्रमणधारकाने नियमितीकरणासाठी अर्ज केल्याच्या दिवसापासून 90 दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याने अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.
अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत प्रश्न
“`तुमचे अतिक्रमण पात्र आहे का ते तपासा!
01 जानेवारी 2011 पूर्वीचे निवासी अतिक्रमण असल्यास शासन निर्णयातील अटी, पुरावे आणि क्षेत्रमर्यादा तपासून संबंधित ग्रामसेवक, नगरपालिका/महानगरपालिका किंवा महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधा.
📝 अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पाहा “`